केंद्रीय बजट: यूपी के हाथ खाली, इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत

लखनऊ, जुलाई 24 (TNA) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। संसद में मोदी 3.0 के पहले आम बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसके साथ ही युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों के लिए भी मोदी सरकार कई सारी बड़ी योजनाएं लेकर आई हैं।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फोकस गरीब, महिलाएं, युवा और किसान रहा है, जबकि बजट थीम- रोजगार, स्किलिंग, एमएसएसइ और मध्यम वर्ग पर केंद्रित हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से कौन सी राहत, योजनाएं और सुविधाएं सामने आई हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत की घोषणा की गई है। नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। पहला-वेतनभोगी कर्मचारियों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसी प्रकार पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 0 से तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

तीन से सात लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, सात से 10 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत. 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इन संशोघनों के चलते वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 तक का लाभ होगा।

सोना-चांदी और कैंसर की दवा होगी सस्ती

बजट 2024-2025 के अनुसार, कैंसर की दवा सस्ती होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिसिन और कैंसर के मरीज को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर,, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ता हुआ है। इनमें अधिकांश पर सीमा शुल्क में कटौती की जाएगी।

महिलाओं के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में राहत देने की घोषणा

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर विचार करने को उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे, जिन्होंने अधिक स्टाप शुल्क लगाना जारी रखा है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए लीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है।

एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान, हर माह दिए जाएंगे भत्ता

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.