महाराष्ट्रातील कृषिविषयक उद्योगांच्या विकासासाठी आशियायी विकास बँक आणि सरकार यांच्यात 10 कोटी डॉलर्सच्या कर्जाचा करार
नवी दिल्‍ली, 28 ऑक्टोबर || महाराष्ट्र राज्यातील शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक वाढविण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी कमी करण्यासाठी कृषिविषयक उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आशियायी विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यातील 10 कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या।
भारतातर्फे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी तर आशियायी विकास बँकेचे भारतासाठीचे निवासी संचालक ताकेओ कोनिशि यांनी बॅंकेतर्फे मॅग्नेट अर्थात महाराष्ट्र कृषीउद्योग नेटवर्क प्रकल्पाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
करकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर, मिश्रा म्हणाले की हा प्रकल्प बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादकतेत वाढ, काढणीपश्चात सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विपणन सुविधा निर्माण करणे अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषिविषयक उद्योगांना समग्र पाठींबा देणार आहे.
“महाराष्ट्रातील लहान आणि मध्यम स्वरुपाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांची काढणी-पश्चात आणि विपणन क्षमता सुधारणे, अन्नाची नासाडी कमी करणे आणि अर्थपुरवठा तसेच क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच फलोत्पादनासाठी मूल्य साखळीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे यासाठी हा प्रकल्प मदत करेल,” असे कोनिशि म्हणाले. “ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण आणि गावांशी संपर्काच्या सुविधा वाढविणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी परस्पर पूरक प्रकल्पांवर काम करून भारताच्या ग्रामीण भागात स्थित्यंतर घडवून आणण्यासाठी आशियायी विकास बँकेकडून सध्या दिल्या जात असलेल्या मदतीच्या सोबतच या प्रकल्पाच्या हस्तक्षेपांना संरेखीत करण्यात आले आहे,” असेही त्यांनी सांगितले।
संपूर्ण भारतात होणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनाच्या अनुक्रमे 11% आणि 6% फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात होत असले तसेच देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण फुलशेतीतील उत्पादनांपैकी 8% फुले महाराष्ट्रातून निर्यात होत असली तरीही लहान शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवलाची कमतरता भासते आणि त्यांना नव्याने उदयाला येत असलेल्या उच्च-दर्जाच्या बाजारांपर्यंत थेट प्रवेश मिळत नाही. आशियायी बँकेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जामुळे कृषी उत्पादक संघटनांना तसेच मूल्य साखळी संचालकांना 300 उपप्रकल्पांना अनुदान आणि मध्यस्थी कर्जाच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची सुविधा सुरु करण्यात मदत होईल।