निवडणूक आयोगाकडून खर्च मर्यादेच्या बाबींसंबंधी समिती स्थापन

नवी दिल्ली || निवडणूक आयोगाने मतदार संख्या आणि महागाई निर्देशांक आणि इतर घटकांमध्ये झालेली वाढ पाहता उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेच्या बाबींसंबंधी हरीश कुमार, निवृत्त आयआरएस आणि महासंचालक (अन्वेषण); उमेश सिन्हा सरचिटणीस आणि महासंचालक (अन्वेषण) यांची समिती स्थापन केली आहे.

कोविड-19 परिस्थिती पाहता, विधी आणि न्याय मंत्रालयाने 19.10.2020 रोजी निवडणूकांचे आयोजन कायदा-1961 यातील 90 व्या नियमात सुधारणा केली आहे, ज्यात सध्याच्या खर्च मर्यादेत 10% नी वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकांसाठी ही 10% वाढ तात्काळ लागू होणार आहे.

उमेदवार खर्च मर्यादेत यापूर्वी 2014 मध्ये 28.02.2014 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती, त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण निवडणुकांसंदर्भात 10.10.2018 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती.

गेल्या 6 वर्षांत मतदारसंख्येत 2019 मध्ये 834 दशलक्षांहून 910 दशलक्ष एवढी वाढ झाली, सध्या 921 दशलक्ष मतदारसंख्या आहे. तसेच महागाई निर्देशांकात याच कालावधीत 220 ते 280, 2019 मध्ये आणि सध्या 301 एवढी वाढ झाली आहे.

समितीसमोर संदर्भासाठी पुढील अटी/शर्ती असतील:-

राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारांच्या संख्येतील बदल आणि त्यावरील खर्च याचा आढावा घेणे.

महागाई निर्देशांकातील बदल आणि अलिकडील निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या पध्दतीवरील परिणाम यांचे मूल्यांकन करणे.

राजकीय पक्ष आणि इतर भागधारकांची मते / माहिती घेणे.

खर्चासंबंधीच्या इतर घटकांचे परीक्षण करणे.

इतर कोणत्याही संबंधित मुद्याचे परीक्षण करणे.

समिती स्थापनेपासून 120 दिवसांत अहवाल सादर करेल.