वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकारने घेतला अत्यंत महत्वाचा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी(एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पदविका/बीडीएस/एमडीएस) मध्ये अखिल भारतीय कोटा(AIQ) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना 27 % आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली, 26 जुलै 2021 रोजी झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना या बहुप्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे 1500 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 2500 मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे 550 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 1000 विद्यार्थ्याना यांचा लाभ मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, 1986 साली ऑल इंडिया कोटा योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार , कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याना स्थानिकतेच्या बांधनापलिकडे केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल. ऑल इंडिया कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी 15 % पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी 50 % पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो. 2007 पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते. मात्र, 2007 साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 15% आणि जमातीप्रवर्गासाठी 7.5% टक्के आरक्षण सुरु केले.

मात्र, हे आरक्षण, राज्यातील ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गतच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू नव्हते.

विद्यमान केंद्र सरकार मागास वर्ग आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आवश्यक असणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने आज हा ऐतिहासिक निर्णय घेत, इतर मागासवर्गीयांना 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आता ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे 1500 आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 2500 मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे

तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातीळ विद्यार्थ्यानाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी, 2019 साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यानुसार गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात, वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 10 टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या. जेणेकरुन आराखीव क्षेत्रांसाठी असलेल्या जागा कमी होणार नाहीत.

त्यामुळेच, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना 27% आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना 10% आरक्षण मिळणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासूनच हेही आरक्षण लागू होणार आहे. याचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे 550 तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या 1000 विद्यार्थ्याना मिळेल